Education

Education

Education

शिक्षण

शिक्षण हा वैयक्तिक व सामाजिक उन्नतीचा पाया आहे. भारतातल्या गेल्या शतकातला शिक्षणाचा प्रसार हे बऱ्याच अंशी सिद्ध करतो. जगभरात अनेक देशांनी या शतकात पूर्ण साक्षरता व शिक्षणांची पातळी गाठली आहे. भारतात बडोदा व कोल्हापूर संस्थानांनी सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, मोफत प्राथमिक शिक्षण, मागास वर्गांना आरक्षण, शिष्यवृत्त्या, वसतीगृहे अशा अनेक पथदर्शक सोयी केल्या. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कसेही करून मुलींना शिकविणे ही बहुजनसमाजातही आस होती. रयत सारख्या संस्थांनी शिकवणी व त्यागातून ग्रामीण भागातही शिक्षणाचे जाळे पसरले. उच्चवर्गीयांपर्यंतच सीमित राहिलेले शिक्षणाचे क्षेत्र समाजात सर्व स्तरांवर शेती करणाऱ्या शूद्र वर्गापर्यंत (ज्योतिबांचा शब्द) पसरले. आज त्याची चांगली फळे समाज अनुभवतो आहे.

आता सध्या शिक्षणाची सार्वत्रिक व्याप्ती आहे, पण गुणवत्ता ढासळत आहे असा सूर आहे. याबाबत महाराष्ट्र--- विविध मुद्दे महत्त्वाचे म्हणून लक्षात घ्यायला हवेत.

  • राईट टू एज्युकेशन, शिक्षणहक्क कायदा अस्तित्वात आहे. तरीही शाळा वंचित मुले गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे.
  • सरकार जिल्हा परिषदा व नगरपालिकांतर्फे प्राथमिक-आध्यात्मिक शिक्षणाची प्रचंड यंत्रणा चालवते व खाजगी शाळांना वेतन अनुदान पण देते. तरीही ग्रामीण शहरी पालकांचा ओढा विनाअनुदानित खाजगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे जात आहे. संख्येच्या दृष्टीने हा ओढा फार मोठा नसला तरी अपेक्षा-अकांक्षा या दृष्टिकोनातून मोठा आहे. खाजगी व सरकारी शिक्षण व्यवस्थांची एक स्पर्धा तयार झाली आहे. स्पर्धा चांगली असते, त्यातून दोन्ही बाजूंना प्रयत्न करावे लागतात. यात असेही दिसते की अपवाद वगळता सरकारी शिक्षणाचा दर्जा ढासळत आहे, चांगले पगार देऊनही!
  • अनुदानित खाजगी शिक्षण संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानामुळे भ्रष्टाचाराची मोठी संधी उत्पन्न झाली आहे. नागरिकांनी भरलेल्या करातून शिक्षणसंस्था पोसल्या जात आहेत व नोकऱ्या देण्याचा धंदा, निवडणुकांचे राजकारण फोफावते आहे. जातीय नावाने चाललेल्या शिक्षणसंस्था त्यातूनच चालू आहेत.
  • राईट टू एज्युकेशन कायद्यातून 6 ते 14 वर्षे वयापर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे मोफत आहे. तथापि त्यापुढचे उच्च शिक्षणही अनुदानित आहे. किमान दर्जाहिनता, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता निधीची हेळसांड, निवासी व शिक्षकांची अनास्थे हे सगळे दोष मोठ्या प्रमाणात आढळतात. वर्ग रिकामे तर खाजगी क्लासेसला गर्दी हा 11-12 वी च्या स्तरावर सर्वत्र दिसणारा प्रकार आहे. पदवी-शिक्षणाच्या बाबतीतही वर्ग रिकामे आणि शिक्षण अनास्था आहेच.
  • या सर्व पार्श्वभूमीवर लिबरल दृष्टिकोन असा मांडता येईल. सर्व प्राथमिक -माध्यमिक शिक्षणात व्हाऊचरची कल्पना प्रयोग करून सुधारणा घडवाव्यात. खर्च सरकारीच असेल पण शाळा व शिक्षकांची निवड विद्यार्थी करतील. जिथे शाळा नाही तिथे लांबचे शिक्षक जाऊन शिक्षण पोचवतील. व्हाउचर्स घेऊन वेतन मिळवतील.

उच्च शिक्षण फक्त गरजू (मागस व गरीब वर्गांना अनुदानित असेल, बाकी सर्वजण शुल्क भरतील. यासाठी कमी व्याचाचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होईल, शिष्यवृत्त्या असतील, चॅरिटी असेल. मागणी पुरवठ्याची कार्यक्षम सांगड घालण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.

उच्च शिक्षणात गुणवत्ता व स्वायत्तता आणण्यासाठी यु.जी.सी. ची अधिसत्ता कमी करण्याची गरज आहे. निधी देणे थांबले तर अधिसत्ता आपोआप कमी होईल. राजकीय हस्तक्षेप कमी होईल. संस्थांची उपक्रमशीलता व गुणवत्ता वाढेल. केवळ अनुदानासाठी काढलेल्या संस्थांची छाटणी होईल.

Education is the key to development, with large externalities.

Basic primary education and secondary (10+2) can be held as a basic function of any state. The state should support and facilitate this part of education for all. But RTE and implicit norm making creates more problems than it solves, whichever way you do it. Despite that, large chunks of child community remains beyond the bounds of education; and this is because of (a) poverty and access problems (b) problems of present education in terms of relevance, quality, flexibility. The idea of education-vouchers is worth trying on a pilot basis to infuse accountability on the supply side, and demand side choices.

It is another matter after 12th. The UGC’s rigidity for norms, successive pay commissions’ salary hikes, and failure of regulatory bodies at state and center has dealt a blow to relevance, utility, quality and flexibility of higher education. Corruption has percolated to all levels. The education sector, with large funds from tax payers has become a huge interest group blocking reforms. Colleges are going empty while private classes and entrance education industry is booming. Can we use self-financing as a new mechanism, with easy-loan support for needy students? This is already there in some branches that are going without grant in aid.

Reducing costs and improving quality can be done through one major pathway—the flexi education –combing face-to-face support with IT supported distance education, virtual classrooms, channels, You-tube etc. This will liberate education from the clutches of UGC, greedy institutions, and teacher-unions. New forms of assessments, aided by IT, can be tried on scale.

Universities have become admin offices for large number of affiliate colleges. VCs are appointed under shady deals. Institutional autonomy is withering, while state-paid students are going erratic on campuses.

Increasing tax-funds is no way to med the ailing education sector. New forms of financing and IT tools can bring reforms.


View in Marathi Language

Bharat Liberals

Leave a Reply

Close