The modern liberal position abhors a welfare regime; yet it retains a variable role for the state in social sectors. Here are some defining lines for a liberal position on health sector reforms.

Equity, access, quality, affordable cost, participation, informed choice of both healing system and provider are the important keywords for a liberal UHC. The NDA-2 government can rework the NHP-2015 (and NHAM) along these lines and start a new chapter of an India-relevant UHC.

Right to health is not the same as right to health care. A rights-based approach enjoins the state to provide all the way. This is the burdensome to the state and detrimental to the people and the health sector itself. We need to ensure health care, and not the burden of needless litigation. Health care is not a fundamental right in the Constitution, but part of the Directive Principles and rightly so.

In a liberal democracy, rights come with responsibilities, and people need to participate and contribute for health services. State as a sole provider is an illiberal idea.

Public health and free primary care are solemn duties of the any modern government. But free specialty care is another issue; it can be reserved for the poor, but others need to adequately contribute.

Choice of care must remain with the family and citizen – public or private/charitable, formal-informal, primary care or hospitals, AYUSH or modern etc. A UHC is good only so far as it expands care but not when it thrusts a rigid frame with protocols, select technology and parasitic institutions on people. A fully tax-based UHC sooner or later becomes bureaucratic, cost- inefficient and burdensome. So, even if funds are available, contributory schemes are always preferable.

We also need to steer clear of the American health care model guzzling 17 per cent of GDP, (half of which are public spend) and yet having all stakeholders dissatisfied. In much of Europe, the welfare state is spending about 30-50 per cent of taxes and 8-12 per cent of this goes into health care. These systems are facing problems of ageing citizens, chronic ailments, high-technology and human resource costs and now scores of migrants.

In much of the remaining world, including India, this level of welfare is impossible due to low incomes and large populations. Even the United States and China could not do this. Besides, welfare state is a veiled problem rather than a solution, as it causes long term dependence of the individual on the state, and kills other institutions, initiatives and innovation. On the funds front, India can never reach levels of 8 per cent or even 4 per cent of GDP in health care in the near future. But if public funds and private expenditure are taken together, we are already spending 4 per cent of GDP on health. The issue then is transparent pre- payment systems and efficient utilization.

There is need for a UHC but with better citizen participation and contribution; and PPPs are part of the solution. This is possible only with social health insurance systems prevailing in some European Union countries like Germany and France or even Singapore. These systems can be incrementally developed and improved, and they retain both provider and citizen control. Governments can and must share the costs for the poor families till they are poor, but the rest can be borne by middle and higher income groups.

Since 70 per cent of health spend in India is already directly coming from citizens, this transition to prepayment is essential and logical; rather than following the tax route.

India does have a public health care system -- thick and thin in various states -- and our first job is to reform and run it well. APL families must find our public hospitals attractive. So we have to improve facilities and introduce pre-paid contributory schemes for APL. For instance an APL family may choose to pay and enroll for that state government’s medicare assurance scheme. Such state-fund-pools should continue to operate also for PPP hospitals. This will improve access and cost-efficiency. The new universal cover plan should therefore be attractive and open to the APL population with direct contribution, so that they can switch from the costly family mediclaim (private insurance). This is how we can expand common pool state health funds, and harness the erratic current private expenditure to more efficient use. This alone can give us a wider UHC for India with time.


चांगले आरोग्य हे मानवी विकासाचे एक साधन आणि साध्य आहे. याशिवाय आनंदाने जगणे अशक्यप्राय आहे. गेल्या शतकात विज्ञान व अर्थव्यवस्थेमुळे मानवी आरोगय अनेक पटीने सुधारले, आयुर्मान वाढले, मृत्यू आणि आजारप्रमाण घटले, लोकसंख्या वाढली.

कोणत्याही आधुनिक राज्यव्यवस्थेत "सार्वजनिक आरोग्य' म्हणजे (आरोग्य सुधारण्यासाठी सार्वजनिक उपाय ) हे आवश्यक कर्तव्य मानले जाते, संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, न्यायदान, चलन नियंत्रण या खालोखाल प्राथमिक शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य ही किमान कर्तव्ये आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य म्हणजे स्वच्छता, पाणीपुरवठा, साथरोगनियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण आदि उपाय. ज्या उपायांमुळे व्यक्तीगत फायद्यांबरोबर/पेक्षा सार्वजनिक लाभ होतात त्याला अर्थव्यवस्थेत सर्व हितकारी (Externality) ही संज्ञा आहे.  आरोग्यरक्षण घटनेप्रमाणे मूलभूत हक्क मानला जातो. चांगल्या सार्वजनिक उपायामुळे वैद्यक आरोग्यसेवेची गरज कामी होते, सुख व समृद्धी वाढते, मृत्यूदर कमी होतो.

यापुढे जाऊन प्राथमिक आरोग्याची जबाबदारी राज्यव्यवस्थेने बऱ्याच देशात स्वीकारली आहे. यात प्रथमोपचार, साध्या-मध्यम आजारांचे स्वस्त उपचार वगैरे येतात. भारतात पण प्राथमिक आरोग्याची बरीच जबाबदारी राज्यव्यवस्थेने घेतली आहे.

यापुढे लागणारे प्रगत उपचार, शस्त्रक्रिया विविध रोगनिदानतंत्र, अतिदक्षता विभाग, सुपर स्पेशालिटी सेवा याही सरकारे चालवतात पण त्याचा वापर केवळ 20-25% लोक करतात. तथापि ही सेवा भारतात बहुतांश मोफत म्हणजे कराच्या उत्पन्नातून केली जाते. इथपर्यंत ठीक आहे, पण महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतातल्या सर्व जनतेची वैद्यकीय सेवांची सर्व जबाबदारी सरकारने उचलावी, वैद्यकीय सेवा मागणे हा जनतेचा कायदेशीर हक्क करावा (सेवा न मिळाल्यास सरकारवर खटला दाखल करावा), यासाठी वैद्यकीय सेवांवर सरकारने आत्ताच्या तिप्पट-चौपट खर्च करावा अशी मागणी केली जात आहे. मागचे व आताचे सरकार ही एवढी जबाबदारी व खर्च सोसायला तयार नाही. याऐवजी अत्यावश्यक तेवढ्या सेवा देऊ, उरलेल्या सेवांसाठी/लोकांसाठी मेडिकल इन्शुरन्स उपलब्ध करू असा सरकारांचा पवित्रा आहे.

जगभर फारच कमी देशात "सर्वांना सर्व वैद्यकसेवा' मोफत मिळते. युरोपमध्येही अनेक देशात त्यासाठी वर्गणी द्यावी लागते. या सेवाक्षेत्रावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10% पर्यंत खर्च ते देश करीत आहेत, आणि त्यांना हे आता जड जात आहे.

आमच्या मते सरकारच्या आवश्यक कर्तव्यात फक्त सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक आरोग्य व गरिबांसाठी प्रगत उपचार एवढीच व्याप्ती असावी. इतर लोक वैद्यकीय सेवा पैसे मोजून घेत आहेत, 70% सेवा खाजगी क्षेत्राकडून मिळतात. या खाजगी क्षेत्राचे दर्जा- नियमन, स्वस्त-रास्त दरासाठी सार्वजनिक वैद्यकविमा वगैरे संस्थात्मक/आर्थिक उपाय सरकार करू किंवा करवू शकते. शिवाय सरकारची अंगीकृत सेवा नीट चालवणे हेही आवश्यक आहे.

नागरी स्वातंत्र्य, दर्जा-सुधारणा, ग्राहक-हित वगैरे दृष्टिकोनातून सरकारचे या क्षेत्रातील योगदान मर्यादित पण गुणवत्तापूर्ण आणि कार्यक्षम ठेवावे. उरलेले काम खाजगी/धर्मादाय क्षेत्र व मध्यमवर्ग मार्गी लावू शकेल. मोफत सेवा याऐवजी "परवडणाऱ्या चांगल्या सेवा' हेच आपले धोरण हवे.


View in Marathi Language

Bharat Liberals

Leave a Reply